क्या स्विट्जरलैंड सभ्यता के नए पायदान पर नहीं जाना चाहता?
विविध एवं बहुआयामी संकट से जूझ रहे संपूर्ण मानवीय समाज के समक्ष फिलहाल असमंजस यह है कि सभ्यता के नवचरण में प्रवेश के लिए वह रास्ता कौन-सा चुने? प्रौद्योगिक-धार्मिक अतिरंजना के क्षण में स्विट्जरलैंड ने बहुत छोटा-सा प्रयोग किया, जिसके खिलाफ सत्ता से आवाम तक बड़ी आवाज बुलंद हुई. मूल मकसद के चलते इस प्रयोग को विफल माना भी जाना चाहिए,पर उसने जो राय मांगी थी, वह बहुत महत्वपूर्ण थी. वह थी कि क्या सभी नागरिकों को हर महीने तय रकम दी जाए, चाहे वे काम करें या नहीं. बच्चों को भी उनका तयशुदा हिस्सा मिले. रायशुमारी में इसे बहुत थोड़ा समर्थन मिला. लेकिन, क्या इससे उस मकसद को व्यापक बनाकर संकट का समाधान तलाशा जा सकता है?
अहम था उस जनमत संग्रह का हिस्सा बनना, जो साबित करता है कि ऐसा कोई भी सवाल स्विट्जलैंड जैसे देश में कितने मायने रखता है. अगर भारत में यह रायशुमारी कोई करता, तो उसे ‘पागल’ करार देने में चंद मिनट भी न लगते. लिहाजा, सवाल यह कि स्विट्ज़रलैंड ने ऐसे किसी विकल्प को क्यों नकारा? क्या जनमानस में ऐसे सवाल पहले से ही कौंध रहे थे? लेकिन, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड नहीं, भारत में दो दशक पहले से ऐसा विचार विमर्श जारी है. फ़र्क महज उद्देश्यों और सिद्धांतों का है. आइए उस विमर्श के बारे में बात करें...
तकरीबन दो दशक बीत चुके हैं, जब नागपुर में हम इस बात पर सिर खपा रहे थे कि पैसे से समग्रता में छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? दुनिया में पैसा लगभग भगवान की जगह रखता है और हर कोई उसके पीछे है. ‘आजच्या सुधारक’ के संपादकीय मंडल के सदस्य और भारत में नवोन्मेषी सोच रखनेवाले चिंतकों में से एक दिवाकर मोहनी उस वक्त नया सुझाव रख रहे थे. यह सन 1996 से 2004 के बीच का वक्त था. उस समय तक मोहनी जी महान समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर की ‘सुधारक’ पत्रिका को नागपुर से पुनर्जीवित कर चुके थे और दो दशकों से मौजूदा युग में मानवीय जीवन का हिस्सा बन चुके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रहे थे. ये मुद्दे थे ईश्वर और धर्म; पैसे से मुक्ति एवं नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा, स्त्री स्वतंत्रता और शिक्षा; विवाह संस्था एवं परिवार.
इन सब मुद्दों में ‘पैसे से मुक्ति’ (महज मुद्रा से निजात नहीं) एक ऐसी अवधारणा थी, जो अत्यंत विचारोत्तेजक थी. पैसा एक ऐसी चीज है, जिससे हम अपनी खाल की तरह ही मुक्ति नहीं पा सकते. दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पैसा हमारी आत्मा में गहराई तक धंसा है. उसको नष्ट करने का सिद्धांत ही कई लोगों को सिहरा देता है और गुस्सा दिलाता है या वे उसे अविश्वसनीय गल्प मानकर खारिज कर देते हैं.
लिहाजा, जब यह संवाद होता कि विश्व को पैसे से मुक्ति दिलानी ही होगी, तो मोहनी जी को एक नया विचार सूझा. विचार यह था कि हर व्यक्ति किसी के बैंक खातों में हर माह एक निश्चित रकम डाल दी जाए, चाहे वह काम करता हो अथवा नहीं. बच्चों के लिए भी एक निश्चित रकम दी जाए. हर परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हों, यह रकम सरकार उनके खाते में हर माह जमा करेगी और उसे महंगाई के सूचकांक के हिसाब से बढ़ाती घटाती जाएगी. (महंगाई वाला सिलसिला व्यवस्था के पूर्णता प्राप्त कर लेने तक ही चलेगा, क्योंकि उसके बाद धन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी.)
इस ख्याल की चिंगारी को हवा उसी समय तेजी से प्रचलित हो रहे क्रेडिट और डेबिट कार्डो की प्रणाली ने दी थी कि कैसे ‘आभासी धन’ यानी वर्चुअल मनी पैसे को हकीकत में नष्ट करने का आगाज कर देगी और चूंकि मुद्रा प्रथम चरण में खत्म होगी, शनै:-शनै: वह (पैसा) खुद खत्म होता चला जाएगा. यह कोई पुराने युग की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें करंसी नोटों और सिक्कों से पहले अनाज अथवा वस्तुओं के लेनदेन करके व्यापार कर लिया जाता था. यह एक ऐसी व्यवस्था की अभिकल्पना थी, जिसमें लेनदेन की जरूरत रह ही नहीं जाती और हर अनिवार्य सामग्री सबको नि:शुल्क ही प्राप्त होती.
निश्चित ही इस कल्पना ने संदेह के घने बादल उठाए और सवालों की मूसलाधार बारिश ने भी उन्हें कम नहीं किया. यह यह बेहद रोमानी कल्पना थी, जिससे पहली नजर में अराजकता फैलने का खतरा पैदा होने का अनुमान था. यह इसलिए कि माना जाता है कि सभ्यता के इस चरण में दुनिया के अमूमन सभी हिस्सों में अपवादों को छोड़कर धन को ही श्रम का मूल माना जाता है और शासन तथा शक्ति का केंद्रबिंदु भी. लेकिन, दिवाकर मोहनी बादलों को छाँटने के प्रयास में हमारे नकारात्मक सवालों के जवाब खोज रहे थे. उनकी समझ निश्चय ही कहती थी कि श्रम के बदले धन दिया/लिया जाना गुलामी का ही एक रूप है, जो अंतत: शोषण तक ले जाता है और सजर्नात्मक वृत्ति को समाप्त करता है. पैसा अंधविश्वास की तरह नकली चीज है. विभिन्न उदाहरणों से वे यह मनवा पाने में कामयाब रहे भी.
इसके बावजूद यह सवाल भी उठा कि धन के अभाव में व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? जब कोई मजदूर नहीं होगा, तो उत्पादन कैसे होगा? जब उत्पादन नहीं होगा तो सब कुछ ठप हो जाएगा? जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी के मापदंड कैसे होंगे? सबसे बड़ी कठिनाई कि अनाज कैसे उगेगा?
यहां मोहनी जी का तर्क था, ‘‘सामुदायिक शासनकर्ता (अथवा समाज अधिष्ठाता) ही अगर इसे लागू करेंगे तो वे नई चुनौतियों के हल भी ढूंढेंगे. यानी सामुदायिक समानता का अधिकार सर्वप्रथम होगा, जिसमें व्यक्तिगत के बजाय सामुदायिक श्रम की भागीदारी महज न्यूनतम उत्पादन एवं अधिकतम सृजन तक सीमित होगी. नई व्यवस्था में सबको सबकुछ प्राप्त करने के लिए उत्पादन में योगदान देना होगा, जो अनिवार्यता से स्वैच्छिकता की ओर बढ़ता चला जाएगा. यानी एक नई प्रणाली की स्थापना हो जाएगी. यह उत्तरोत्तर प्रगति करेगी. मतलब यह कि जहां समुदाय ही अनाज उगाएगा, वहीं जरूरी उत्पादन भी करेगा और आविष्कार भी. धन के लोप के चलते सभी अड़ंगे मिट जाएंगे. इससे संसाधनों का दुरुपयोग भी खत्म होगा.’’
एक सवाल और उठा कि क्या श्रम के महत्वहीन होने से लोग आलसी नहीं हो जाएंगे? अथवा नए आविष्कार एवं प्रयोग रुक नहीं जाएंगे? हमारे एक मित्र ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कोलाम आदिवासियों का उदाहरण दिया, जिनकी बेतरह गरीबी पर तरस खाकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें भरण-पोषण खर्च देना शुरू कर दिया था. इसके चलते वे आलसी हो गए थे और उन्होंने रोजगार के प्रयास तक छोड़ दिए थे, क्योंकि उस अल्प भरण-पोषण खर्च में वे पूरा माह काम चला लेते थे.
लेकिन, विचार प्रक्रिया से इसका जवाब भी मिल गया. खासकर, मोहनी जी ने इसकी दिशा दी. निश्चय ही पहले कुछ समय तक श्रम के अभाव में लोग आलसी हो जाएंगे, पर वे उसके बाद अपने शौक पूरे करने में जुट जाएंगे. उनमें से जो लोग घूमने के शौकीन होंगे, वे घूमेंगे; जो वैज्ञानिक होंगे, वे प्रयोग करेंगे, जो संगीत में रुचि लेते होंगे, वे सीखेंगे-सिखाएंगे या संगीत समारोह करेंगे-नई गीत और धुन रचेंगे. पेंटिंग और शिल्प रचे जाएंगे, फिल्में और नाटक होंगे. सबसे बड़ी बात सब उन्हें देखेंगे, सुनेंगे. सबकी बारी उत्पादन, रचना एवं आविष्कार की रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल होने की होगी, जिसे समाज तय करेगा. यह नए समाज के उत्थान की प्रक्रिया में होता जाएगा, जिसमें कुछ दशक या सदियां भी लगेंगी.
जहां तक अराजकता की बात थी, वह प्रारंभिक पायदान तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि उसे काबू में करने के लिए समाज एवं शासनकर्ता उपयुक्त कदम यानी चेतना का स्तर बढ़ाने जैसे तरीके शिक्षा जैसे औजार के मार्फत उठाएंगे. चूंकि नए समाज की रचना के पहरेदार और हरकारे वही होंगे, इसलिए वे नए नियम रचेंगे, जिसे समाज की स्वीकृति के बाद ही लागू किया जाएगा. इसे ग्रामसभा की तरह देखा और लागू किया जा सकता है.
इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऐसे बेहतर समाज के लिए क्या हर मनुष्य तैयार होगा और वह अपनी प्रवृत्ति को काबू में रख सकेगा? वह भी बिना किसी अनुशासन के? क्योंकि इस समाज में रेजिमेंटेशन जैसी अनुशासन कुप्रवृत्तियों के लिए जगह ही नहीं बन सकती. एक और मानवीय कुप्रवृत्ति ‘लालच’ से कैसे पार पा सकेंगे? क्या इसके लिए जेनेटिक कोड बदलने की जरूरत होगी, या इंसान खुद बदल जाएगा?
बहुत सालों तक कई अनुत्तरित प्रश्नों को वहीं छोड़ दिया गया कि जब यह प्रयोग होगा, तब देखा जाएगा.
तकरीबन 20 साल बाद स्विट्जरलैंड में ‘बेसिक इनकम समूह’ ने वह प्रयोग किया, जिसका नागपुर के इस विमर्श को इंतज़ार था. वहां इस बात पर रायशुमारी हुई कि क्या सभी को एक निश्चित रकम हर माह मिल जाए, जो मौजूदा वक्त और महंगाई के हिसाब से बड़ों के लिए 2500 स्विस फ्रैंक और नाबालिगों एवं बच्चों के लिए 625 स्विस फ्रैंक हो. हालांकि, वे पैसों से मुक्त नई दुनिया बनाने की ओर कदम नहीं उठा रहे थे. वे बस बेरोजगारी को सबक सिखाने के पक्षधर थे. लेकिन, अंतत: यह योजना थी बेहतरीन, जिसे लोगों ने नकार दिया.
सवाल यह उठता है कि क्या लोगों ने इसे इसलिए नकार दिया कि इस समूह ने इसे बेरोजगारी का हल बताया था? हालांकि, भारत के नागपुर शहर में बैठे दिवाकर मोहनी और सभ्यता के नए स्तर की रचना के इरादे को वैचारिक रूप देने की समझ कायम करने अथवा गुननेवाले लोग मानते हैं कि यह नई दुनिया की ओर एक कदम है और स्विट्जरलैंड ने यह पहल की है. हालांकि वह हर प्रयोग के पहले पड़ाव से फिसल गया? लेकिन, इससे आगे ऐसे प्रयोग होते रहेंगे.
-सुनील सोनी
(लेखक खुद उस विचार-विमर्श का हिस्सा रहा है)
